Pik Vima भारतीय शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, हवामानातील अनियमितता, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, वादळ, आणि कीडरोग अशा विविध नैसर्गिक आपत्तींचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून “पंतप्रधान पिक विमा योजना (PMFBY)” तसेच इतर राज्यस्तरीय विमा योजना राबवल्या जातात.
या योजनेंतर्गत आता सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर १८,००० रुपयांपर्यंत पिक विमा मिळणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या योजनेचे संपूर्ण तपशील — पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि लाभ कसे मिळणार हे सर्व एका ठिकाणी.
🌾 पिक विमा योजना म्हणजे काय?
पिक विमा योजना म्हणजे शेतीतील नुकसानावर आर्थिक संरक्षण देणारी योजना. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पिकाचे नुकसान झाल्यास, त्या नुकसानीची भरपाई सरकार व विमा कंपनीच्या माध्यमातून केली जाते. या योजनेचा उद्देश म्हणजे — “नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या आर्थिक तोट्याची भरपाई करून त्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवणे” हा आहे.
💰 हेक्टरी १८,००० रुपये पिक विमा — नेमके काय आहे?
राज्य सरकारकडून नुकतीच घोषणा करण्यात आली आहे की, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला आहे आणि त्यांच्या शेतीचे नुकसान झाले आहे, त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून प्रति हेक्टर १८,००० रुपयेपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
यामध्ये पिकांच्या प्रकारानुसार आणि नुकसानाच्या प्रमाणानुसार दर ठरवण्यात आले आहेत.
उदाहरणार्थ —
-
धान, सोयाबीन, तूर, कापूस, मका अशा प्रमुख खरीप पिकांसाठी १२,००० ते १८,००० रुपये प्रति हेक्टर इतका विमा मिळू शकतो.
-
तर गहू, हरभरा, ज्वारी, हरिक (हिवाळी पिके) या रब्बी पिकांसाठी १०,००० ते १५,००० रुपये प्रति हेक्टरपर्यंत विमा दिला जाईल.
📅 विमा रक्कम कधी आणि कशी मिळणार?
राज्य व केंद्र सरकारकडून नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांचा पंचनामा पूर्ण झाल्यानंतर, संबंधित विमा कंपनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करेल.
-
नुकसानग्रस्त शेतजमिनींचे अहवाल महसूल व कृषी विभागाच्या संयुक्त तपासणीतून तयार होतात.
-
त्यानंतर माहिती PMFBY पोर्टलवर अपलोड केली जाते.
-
पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे रक्कम जमा केली जाते.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आधीच पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होऊ लागली आहे.
🧾 योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्यांना पिक विम्याचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत –
-
आधार कार्ड – ओळख आणि प्रमाणीकरणासाठी
-
७/१२ उतारा – जमिनीचा मालकी हक्क व क्षेत्रफळ तपासण्यासाठी
-
बँक पासबुकची प्रत – थेट खात्यात रक्कम जमा करण्यासाठी
-
पीक लागवडीचा पुरावा – म्हणजे पिकाचा फोटो किंवा ग्रामसेवकाचा दाखला
-
विमा पावती (PMFBY) – संबंधित हंगामाचा विमा भरल्याचा पुरावा
-
मोबाईल क्रमांक – OTP व SMS अपडेटसाठी
👩🌾 पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी लागू आहेत —
-
अर्जदार हा भारतीय नागरिक आणि शेतकरी असावा.
-
अर्जदाराने संबंधित हंगामासाठी पिक विमा भरलेला असावा.
-
नुकसान झालेली शेती ही अर्जदाराच्या नावावर असावी (किंवा वैध भाडेपट्टा असावा).
-
संबंधित क्षेत्रात महसूल विभागाने नैसर्गिक आपत्ती घोषित केलेली असावी.
-
ई-केवायसी पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे.
🌧️ कोणत्या परिस्थितीत विमा रक्कम मिळते?
पिक विमा हा फक्त साधा आर्थिक मदत कार्यक्रम नाही, तर तो नुकसानभरपाईच्या विशिष्ट निकषांवर आधारित असतो. विमा रक्कम खालील परिस्थितीत मिळते —
-
अतिवृष्टी (Heavy Rainfall)
-
दुष्काळ (Drought)
-
गारपीट (Hailstorm)
-
वादळ वा चक्रीवादळामुळे नुकसान
-
पुरामुळे पिकांची नासधूस
-
कीडरोग किंवा वन्यप्राण्यांमुळे नुकसान
या पैकी कोणतेही कारण घडल्यास, शासन व विमा कंपनी संयुक्त तपासणी करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा रक्कम अदा करते.
🧮 विमा रकमेची गणना कशी केली जाते?
प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यासाठी सरकारकडून “संदर्भ उत्पादन” (Threshold Yield) निश्चित केले जाते.
उदाहरणार्थ:
-
जर सोयाबीनचे सरासरी उत्पादन १५ क्विंटल प्रति हेक्टर असेल, आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादन फक्त ५ क्विंटलवर आले, तर त्या फरकानुसार विमा रक्कम गणली जाते.
साधारण सूत्र:
👉 नुकसान टक्केवारी × विमा रक्कम प्रति हेक्टर = अंतिम भरपाई
म्हणूनच काही भागात शेतकऱ्यांना ८,००० मिळतील, तर काहींना संपूर्ण १८,००० रुपयेपर्यंत रक्कम मिळेल.
🏦 रक्कम मिळाली का हे कसे तपासायचे?
शेतकरी त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली आहे की नाही हे तपासण्यासाठी खालील मार्ग वापरू शकतात —
-
PMFBY अधिकृत वेबसाइट:
👉 https://pmfby.gov.in
येथे “Farmer Corner” → “Application Status” वर क्लिक करून आपला आधार क्रमांक टाका. -
राज्य कृषी विभाग पोर्टल:
महाराष्ट्रात https://krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जिल्हावार नुकसानभरपाई यादी पाहता येते. -
बँक खात्याची तपासणी:
बँक पासबुक अपडेट करून किंवा मोबाईल बँकिंगमधून DBT व्यवहार तपासा. -
ग्रामसेवक कार्यालयात चौकशी:
संबंधित ग्रामसेवक किंवा कृषी सहाय्यक यांच्याकडे यादी उपलब्ध असते.
📢 सरकारचे उद्दिष्ट
या निर्णयामागे सरकारचा उद्देश म्हणजे —
-
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीतून दिलासा देणे
-
शेतीत सातत्य राखणे
-
शेतकऱ्यांचा विमा योजनेवरील विश्वास वाढवणे
-
आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे
राज्याचे कृषी मंत्री यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांनी नियमित विमा भरावा आणि त्यांना योग्य वेळी नुकसान भरपाई मिळावी, हे आमचे ध्येय आहे.”
📈 पिक विमा योजनेचे फायदे
-
✅ नैसर्गिक आपत्तीपासून आर्थिक संरक्षण
-
✅ शेतीतील गुंतवणुकीचा धोका कमी
-
✅ थेट बँक खात्यात पैसे (DBT प्रणाली)
-
✅ विमा भरल्यास हमीदार लाभ
-
✅ शेती टिकवून ठेवण्यासाठी मदत
⚠️ सावधगिरी व सूचना
-
पिक विमा घेताना योग्य माहिती भरावी.
-
बँक खाते व आधार क्रमांक जुळणे आवश्यक आहे.
-
पिकाची माहिती चुकीची असल्यास नुकसानभरपाई नाकारली जाऊ शकते.
-
ई-KYC प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण करावी.
-
पिक लागवडीचे फोटो व रेकॉर्ड जतन करून ठेवावेत.
🗣️ शेतकऱ्यांचे प्रतिसाद
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत विमा रक्कम मिळण्यास वेळ लागत होता, पण या वर्षी शासनाने डिजिटल प्रणाली वापरल्यामुळे रक्कम थेट खात्यात आली.
एक शेतकरी म्हणतो –
“यावेळी अतिवृष्टीने सोयाबीनचं मोठं नुकसान झालं. विमा भरला होता, आता खात्यात १७,५०० रुपये आलेत. थोडा दिलासा मिळाला.”
🔍 भविष्यातील सुधारणा
सरकार आता ड्रोन सर्व्हे, GIS आधारित नुकसान मूल्यांकन, आणि स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम वापरण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. यामुळे नुकसानाचे अचूक मोजमाप होईल आणि विमा रक्कम लवकर मिळेल.