Bank News भारतातील बँकिंग व्यवस्था गेल्या काही वर्षांत अत्यंत बदलली आहे. काळा पैसा रोखणे, आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे, आणि पारदर्शकता वाढवणे हे उद्दिष्ट ठेवून केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सतत नवीन नियम व धोरणे लागू करत असतात. सध्या एक महत्त्वाचा मुद्दा लोकांमध्ये चर्चेत आहे — “बँक खात्यात ठेवता येणार फक्त एवढीच रक्कम!”
या वाक्याचा अर्थ साधा वाटतो, पण त्यामागे आहे मोठं कारण — बँक खात्यात मोठ्या रकमा ठेवताना येणारे कर नियम, KYC पडताळणी, आणि आर्थिक शिस्त.
चला तर, पाहूया या संपूर्ण विषयाचं सविस्तर विश्लेषण —
🔹 1. बँक खात्यात रक्कम ठेवण्यावर मर्यादा का आणली जाते?
भारतातील बँकिंग प्रणाली “वित्तीय शिस्त” या तत्त्वावर चालते. म्हणजेच, प्रत्येक खात्यात येणारा आणि जाणारा पैसा कायदेशीर मार्गाने असावा, त्यावर कर योग्यप्रमाणात भरला जावा, आणि कुठलाही अनधिकृत व्यवहार (black money, hawala, tax evasion) होऊ नये.
सरकार व RBI या दोघांचे उद्दिष्ट आहे की,
-
बँक खात्यांमध्ये अनियमित मोठ्या रकमा साठवून ठेवणारे लोक ओळखता यावेत.
-
व्यवहार पारदर्शक व्हावेत.
-
काळ्या पैशावर नियंत्रण आणता यावे.
-
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत रोख पैशाऐवजी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन द्यावे.
🔹 2. कोणत्या खात्यांवर रक्कम ठेवण्याची मर्यादा लागू होते?
सर्वसाधारणपणे बँक खात्यांचे चार प्रकार असतात:
-
बचत खाते (Savings Account)
-
चालू खाते (Current Account)
-
जनधन खाते (Jan Dhan Account)
-
फिक्स्ड/रिकरिंग डिपॉझिट खाते (FD/RD)
या चारही खात्यांसाठी वेगवेगळ्या मर्यादा लागू आहेत.
🔸 (अ) बचत खात्यावर (Savings Account) रकमेची मर्यादा
सामान्य बचत खात्यात तुम्ही कितीही रक्कम ठेवू शकता. पण जर तुम्ही अचानक मोठी रक्कम (उदा. ₹10 लाख किंवा त्याहून अधिक) जमा केली, तर बँक ती माहिती आयकर विभागाला (Income Tax Department) पाठवते.
RBI नियमांनुसार:
-
एका आर्थिक वर्षात ₹10 लाखांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केली गेल्यास ती संशयास्पद व्यवहारात गणली जाते.
-
यावर Income Tax विभाग तपासणी करू शकतो.
-
बँक खात्यातील रकमेचा स्त्रोत वैध नसेल तर दंड किंवा चौकशी होऊ शकते.
🔸 (ब) जनधन खात्यावर (Jan Dhan Account) रकमेची मर्यादा
प्रधानमंत्री जनधन योजनेखाली उघडण्यात आलेल्या खात्यांवर कठोर मर्यादा आहेत.
RBI व वित्त मंत्रालयानुसार:
-
या खात्यात जास्तीत जास्त ₹1 लाख रुपयांपर्यंत शिल्लक ठेवता येते.
-
वार्षिक जमा मर्यादा ₹1 लाख, आणि एका महिन्यात ₹10,000 पर्यंतच पैसे काढणे परवानगी आहे.
-
जर या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली, तर बँक ते खाते “नियमांचे उल्लंघन” म्हणून बंद करू शकते किंवा तपासणी सुरू करू शकते.
हे नियम विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि गरीब वर्गातील खातेदारांसाठी आहेत, जेणेकरून काळा पैसा या खात्यांमध्ये साठवला जाऊ नये.
🔸 (क) चालू खात्यावर (Current Account) मर्यादा
व्यवसायिक आणि व्यापाऱ्यांकडे चालू खाते असते. यात मोठे व्यवहार होतात.
RBI च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार:
-
चालू खात्यांमध्ये रकमेवर थेट मर्यादा नसते.
-
मात्र, ₹50 लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार झाल्यास बँक “Suspicious Transaction Report (STR)” तयार करते.
-
अशा व्यवहारांची माहिती FIU (Financial Intelligence Unit) कडे पाठवली जाते.
🔸 (ड) फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) व रिकरिंग डिपॉझिट (RD)
फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये तुम्ही मोठी रक्कम ठेवू शकता, परंतु येथेही PAN कार्ड आणि KYC आवश्यक आहे.
महत्त्वाचे नियम:
-
जर तुम्ही ₹10 लाखांपेक्षा जास्त FD केली, तर बँक तुमचा PAN तपासते.
-
TDS (Tax Deducted at Source) लागू होतो — म्हणजे व्याजावर कर वसूल केला जातो.
-
कर टाळण्यासाठी चुकीची माहिती दिल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
🔹 3. सरकार आणि RBI चे उद्दिष्ट
“बँक खात्यात ठेवता येणार फक्त एवढीच रक्कम” या चर्चेचं मूळ कारण म्हणजे सरकारचे काही कठोर आर्थिक निर्णय.
या नियमांमागे तीन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत:
-
काळा पैसा रोखणे:
नोटबंदी नंतरही अनेकांनी मोठ्या प्रमाणावर रोख पैसा बँक खात्यांमध्ये ठेवला. त्यामुळे व्यवहार पारदर्शक ठेवण्यासाठी नियम कठोर करण्यात आले. -
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन:
UPI, NEFT, RTGS सारख्या डिजिटल मार्गांचा वापर वाढवण्यासाठी रोख व्यवहारांवर मर्यादा घालण्यात आली. -
कर चुकवेगिरी थांबवणे:
बँकेत मोठ्या प्रमाणावर पैसे ठेवताना त्याचा स्त्रोत स्पष्ट करावा लागतो. कर टाळण्यासाठी बेकायदेशीर मार्ग वापरणाऱ्यांवर नजर ठेवली जाते.
🔹 4. KYC आणि PAN ची अनिवार्यता
RBI च्या नियमांनुसार, प्रत्येक खातेदाराने आपले KYC (Know Your Customer) दस्तऐवज पूर्ण ठेवणे आवश्यक आहे. यात:
-
आधार कार्ड
-
PAN कार्ड
-
राहत्या पत्त्याचा पुरावा
-
मोबाइल नंबर
हे सर्व दस्तऐवज अद्ययावत नसतील, तर बँक खाते “partial freeze” करू शकते. म्हणजे तुम्ही पैसे ठेवू शकता पण काढू शकणार नाही, किंवा उलट.
PAN कार्डशिवाय ₹50,000 पेक्षा जास्त रक्कम ठेवणे किंवा काढणे बेकायदेशीर आहे.
🔹 5. रोख रक्कम जमा करताना लक्षात ठेवण्यासारखे नियम
-
₹50,000 पेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करताना PAN आवश्यक आहे.
-
एका दिवशी ₹2 लाखांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केल्यास तो आयकर कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरतो.
-
एका आर्थिक वर्षात ₹10 लाखांपेक्षा जास्त रोख जमा झाली, तर IT विभाग तपासणी करतो.
-
लग्न, मालमत्ता खरेदी, सोने खरेदीसाठी दिलेली मोठी रोख रक्कम तपासणीखाली येऊ शकते.
🔹 6. बँक खात्यातील रक्कम “मर्यादा ओलांडल्यास” काय होते?
जर एखाद्या खातेदाराने नियमापेक्षा जास्त रक्कम ठेवली, तर:
-
बँक ती व्यवहार “Suspicious” म्हणून मार्क करते.
-
FIU किंवा Income Tax विभाग तपासणी सुरू करतो.
-
जर रकमेचा स्त्रोत सिद्ध झाला नाही, तर कर विभाग Section 69A अंतर्गत दंड आणि कर लावू शकतो.
-
चुकीची माहिती दिल्यास ₹10,000 ते ₹1 लाखांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
🔹 7. सामान्य लोकांसाठी मार्गदर्शन
जर तुम्ही सामान्य बचत खातेधारक असाल, तर घाबरण्याची गरज नाही. खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:
✅ नियमित पगार, पेन्शन, शासकीय योजना किंवा व्यावसायिक उत्पन्न यात काही अडचण नाही.
✅ सर्व व्यवहार डिजिटल मार्गाने (UPI, NEFT, IMPS) करा.
✅ कोणतीही मोठी रक्कम जमा करताना स्त्रोत स्पष्ट ठेवा.
✅ वेळोवेळी KYC अपडेट करा.
✅ PAN आणि आधार लिंक करून ठेवा.
🔹 8. भविष्यकालीन बदल
आगामी काळात RBI आणि केंद्र सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे झुकत आहेत. त्यामुळे भविष्यात:
-
रोख रकमेवर आणखी नियंत्रण येऊ शकते.
-
कॅश डिपॉझिट लिमिट कमी केली जाऊ शकते.
-
प्रत्येक मोठ्या व्यवहारासाठी PAN किंवा आधार अनिवार्य होईल.
-
AI आधारित सिस्टम्स संशयास्पद व्यवहार ओळखतील.