मोफत पिठाची गिरणी योजना 2025 : महिलांना १००% अनुदानावर मिळणार पिठाची गिरणी; असा करा अर्ज Flour Mill Scheme

Flour Mill Scheme भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. शेतकाम, घरकाम, तसेच लहान व्यवसाय या सर्व क्षेत्रात महिला सक्रियपणे सहभागी असतात. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा शासनाचा एक महत्त्वाचा उद्देश असून, या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. अशाच योजनांपैकी एक म्हणजे “मोफत पिठाची गिरणी योजना २०२५” (Free Flour Mill Scheme 2025).

ही योजना विशेषतः ग्रामीण व अर्धशहरी भागातील महिलांसाठी आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना १००% अनुदानावर म्हणजेच पूर्णपणे मोफत पिठाची गिरणी देण्यात येते, ज्यामुळे त्या घरबसल्या लहान व्यवसाय सुरू करून उत्पन्नाचे साधन निर्माण करू शकतात.

🔹 योजनेचा उद्देश

या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे. ग्रामीण भागात अनेक वेळा महिलांकडे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल नसते. त्यांना बँकेकडून कर्ज मिळवणे कठीण जाते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने मोफत पिठाची गिरणी योजना सुरू केली आहे.

पिठाची गिरणी हा असा व्यवसाय आहे जो कमी खर्चात, घरातून आणि सतत चालणारा उत्पन्नाचा स्रोत ठरू शकतो. गावांमध्ये दररोज लोकांना गहू, ज्वारी, बाजरी, मका इत्यादी धान्याचे पीठ लागते. त्यामुळे या योजनेतून दिलेली गिरणी महिलांना स्वरोजगाराचे स्थिर साधन उपलब्ध करून देते.

🔹 योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ

1. १००% अनुदानावर पिठाची गिरणी:
   अर्ज पात्र ठरल्यास महिलेला पूर्णपणे मोफत पिठाची गिरणी दिली जाते.

2. गिरणीसह उपकरणे:
   गिरणी चालवण्यासाठी आवश्यक असलेले बेसिक उपकरणे, जसे मोटर, ब्लेड, बेल्ट, वायरिंग इत्यादीही काही ठिकाणी उपलब्ध करून दिले जातात.

3. प्रशिक्षण:
   महिलांना गिरणी चालवण्याचे, धान्य प्रक्रिया करण्याचे आणि देखभालीचे अल्पकालीन प्रशिक्षण दिले जाते.

4. उत्पन्नाचा स्रोत:
   पिठाची गिरणी ही घरगुती व व्यावसायिक वापरासाठी असल्याने, महिन्याला ८,००० ते १५,००० रुपये इतके उत्पन्न सहज मिळू शकते.

5. महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना:
   ही योजना महिलांना आत्मनिर्भर बनवते, ज्यामुळे त्यांच्या सामाजिक स्थानात आणि कुटुंबातील निर्णयक्षमतेत वाढ होते.

🔹 पात्रता निकष

ही योजना फक्त त्या महिलांसाठी आहे ज्या काही विशिष्ट अटी पूर्ण करतात. त्या पुढीलप्रमाणे —

1. अर्जदार महिला भारतीय नागरिक असावी.

2. वय किमान १८ वर्षे आणि कमाल ५५ वर्षे असावे.

3. अर्जदार ग्रामीण किंवा अर्धशहरी भागातील असावी.

4. घरातील वार्षिक उत्पन्न शासनाने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असावे (सामान्यतः ₹१.५० लाख पेक्षा कमी).

5. महिला स्वयं सहाय्यता गटात (SHG) सदस्य असल्यास प्राधान्य दिले जाते.

6. अर्जदाराकडे गिरणी बसविण्यासाठी आवश्यक जागा असावी.

7. कुटुंबातील इतर सदस्याने या योजनेचा पूर्वी लाभ घेतलेला नसावा.

🔹 आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात:

1. आधार कार्ड (Aadhaar Card)

2. रहिवासी प्रमाणपत्र (Residence Certificate)

3. उत्पन्न प्रमाणपत्र (Income Certificate)

4. जात प्रमाणपत्र (जर लागू असेल तर)

5. पासपोर्ट आकाराचे फोटो

6. स्वयं सहाय्यता गटाचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र (जर लागू असेल तर)

7. बँक खाते पासबुक (Bank Passbook)

8. जमीन किंवा घराचा पुरावा (जिथे गिरणी बसविणार आहात)

9. मोबाईल नंबर

🔹 अर्ज प्रक्रिया (Step-by-Step)

या योजनेचा अर्ज ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने करता येतो. जिल्ह्यानुसार प्रक्रिया थोडी वेगळी असू शकते, परंतु सामान्य पद्धत खालीलप्रमाणे आहे:

1️⃣ ऑफलाइन अर्ज पद्धत:

• आपल्या तालुका पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, किंवा महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयात जा.

• तिथे “मोफत पिठाची गिरणी योजना” या योजनेचा अर्ज फॉर्म मागा.

• फॉर्म योग्यरित्या भरून आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित अधिकाऱ्याकडे जमा करा.

• अधिकारी पडताळणी करून पात्र महिला लाभार्थ्यांची यादी तयार करतात.

• पात्र ठरलेल्या महिलांना शासनाकडून पिठाची गिरणी वाटप केली जाते.

2️⃣ ऑनलाइन अर्ज पद्धत:

काही राज्यांमध्ये ही योजना डिजिटल झाली आहे.

• राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जा.

• “Free Flour Mill Scheme 2025” किंवा “मोफत पिठाची गिरणी योजना” निवडा.

• ऑनलाइन अर्ज फॉर्म भरून सर्व आवश्यक दस्तऐवज अपलोड करा.

• सबमिट केल्यानंतर अर्ज क्रमांक मिळेल, ज्याद्वारे तुम्ही अर्जाची स्थिती तपासू शकता.

🔹 निवड प्रक्रिया

अर्जदारांची निवड पुढील निकषांवर केली जाते:

• आर्थिक स्थिती

• स्वयं सहाय्यता गटातील सहभाग

• ग्रामीण भागातील वास्तव

• मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जाती/जमातीतील महिलांना प्राधान्य

सर्व अर्जांची पडताळणी झाल्यानंतर पात्र महिलांची यादी जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीकडून जाहीर केली जाते. त्यानंतर अधिकृतरीत्या पिठाची गिरणी वाटप केली जाते.

🔹 योजनेचे फायदे

1. घरबसल्या रोजगार: महिलांना बाहेर न जाता स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येतो.

2. अतिरिक्त उत्पन्न: कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळतो.

3. कमी खर्चात व्यवसाय: शासनाकडून गिरणी मोफत मिळाल्याने भांडवलाचा ताण राहत नाही.

4. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढते: महिलांना गावात ओळख मिळते.

5. आर्थिक स्वातंत्र्य: महिलांना स्वतःच्या निर्णयाने पैसे वापरण्याचे स्वातंत्र्य मिळते.

🔹 योजनेचा परिणाम

अनेक राज्यांमध्ये ही योजना आधीच राबविण्यात आली असून, हजारो महिलांना याचा थेट फायदा झाला आहे. काही उदाहरणे अशी —

• महाराष्ट्रातील बीड, नांदेड, उस्मानाबाद आणि जळगाव जिल्ह्यात अनेक महिलांनी गिरणी व्यवसाय सुरू करून दरमहा १० ते १२ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळवले आहे.

• अनेक स्वयं सहाय्यता गटांनी एकत्र येऊन सामूहिक गिरणी केंद्र सुरू केले आहे, जिथे गावातील सर्व लोक येऊन धान्य दळतात.

• या योजनामुळे महिलांचे आत्मविश्वास वाढले असून, त्या घरगुती उद्योगात सक्रियपणे सहभागी होत आहेत.

🔹 महत्वाच्या सूचना

• अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे मूळ व झेरॉक्स स्वरूपात द्यावीत.

• खोटे कागदपत्र सादर केल्यास अर्ज नाकारला जाईल.

• पात्रतेसाठी शासनाने ठरवलेली उत्पन्न मर्यादा ओलांडल्यास लाभ मिळणार नाही.

• गिरणी चालवण्यासाठी वीज कनेक्शन आणि सुरक्षित जागा असणे आवश्यक आहे.

🔹 संपर्क माहिती

अधिक माहिती किंवा मार्गदर्शनासाठी आपल्या जिल्ह्यातील कार्यालयाशी संपर्क साधा:

• जिल्हा परिषद – महिला व बाल विकास विभाग

• पंचायत समिती कार्यालय

• स्थानिक सीएससी (Common Service Center)

• किंवा राज्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती मिळवू शकता.